नागरिक मंच का बिजली कार्यालय पर एक दिवसीय रोषपूर्ण धरना,जेई पर कार्रवाई की मांग
:- स्मार्ट मीटर के खिलाफ जुटे मधेपुरा के उपभोक्ता सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों ने धरना में शामिल होकर विरोध व्यक्त किया।स्मार्ट मीटर सहित अन्य बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर नागरिक मंच के बैनर तले गुरुवार को बिजली कार्यालय पर धरना दिया।
न्यूज़96इंडिया,बिहार
मधेपुरा जिले में स्मार्ट मीटर सहित अन्य बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर नागरिक मंच के बैनर तले गुरुवार को बिजली कार्यालय पर धरना दिया।वक्ताओं ने कहा कि आज बिहार में बिजली विभाग आम लोगों के शोषण और दोहन का जरिया बन चुकी है।बिजली कनेक्शन के लिए लोग आते हैं।उन्हें सालों दौड़ना पड़ता है।कनेक्शन के नाम पर भ्रष्ट अधिकारी लोगों का आर्थिक दोहन करते हैं। वक्ताओं ने किसानों को मिलने वाले कृषि कनेक्शन को भी सुलभ बनाने कि मांग की। धरना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के भ्रष्ट तंत्र ने बिजली उपभोक्ताओं को कापोरेंट कंपनियों के पास गिरवी रख दिया है। कंपनी स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई का जरिया बन गया है।
अन्य राज्यों में बिजली दर 3 से 4 रुपया प्रति यूनिट है वहीं बिहार में 6 से 10 रुपये वसूला जा रहा है। वक्ताओं ने रिहिश्वर के जेई पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि एक जेई की भाषा सड़क छाप गुंडे की तरह लग रही है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है लेकिन विभाग के वरीय अधिकारी ऐसे गुंडे पर कार्रवाई के बदले उसे संरक्षण दे रहे हैं। मंच के अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना को संरक्षक प्रमोद प्रभाकर, गणेश मानव, महासचिव अनिल अनल, उपाध्यक्ष विद्याधर मुखिया, पंकज यादव, संयुक्त सचिव निशांत यादव, रमेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार, वरिंद्र नारायण सिंह, भारत भूषण मुन्ना, केडी यादव, छत्री यादव, सुरेश यादव, रामकुमार यादव, महाकांत यादव, वसीमुद्दीन, राजनन्दन यादव ने भी संबोधित किया।
नागरिक मंच की प्रमुख मांगें:-
नागरिक मंच की प्रमुख मांगों में प्रीपेड मीटर लगाने पर पूरी तरह रोक लगाने, प्रीपेड मीटर लगने के कारण बेरोजगार हुए रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी का समायोजन करने, नागरिकों को कनेक्शन देने के लिए मुख्यालय स्तर से निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने, नागरिकों के साथ बदतमीजी करने वाले बिजली विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई करने, मीटर लगाने के एवज में जारी अवैध वसूली पर रोक लगाने, बिजली विभाग के द्वारा जारी 1912 टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायत का निवारण किए बिना क्लोज करने वाले कर्मी पर कार्रवाई करने, किसानों के खेत तक पोल और ट्रांसफार्मर की सुविधा देते हुए कैंप के माध्यम से कृषि कनेक्शन देने और 21 वीं सदी में भी बांस बल्ले पर जारी बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने आदि की मांग शामिल हैं।
