दरभंगा जिले में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई।बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई एवं की महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सख्त निर्देश दिया।
उन्होंने कहा किया कि यदि निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या आती है,तो इसकी सूचना अविलंब वरीय पदाधिकारियों को दें।उप विकास आयुक्त को सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने आरटीपीएस एवं पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने तथा अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया।
जिला आपूर्ति पर अधिकारी ने बताया की राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है।शेष आवेदनों को भी शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश दिए गए।
लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को समय पर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया।
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,बिरौल को सप्ताह में छह दिन न्यायालय संचालित करने एवं कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।जनगणना कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूर्व में किए गए स्वगणना कार्य के आधार पर डाटा इंट्री सुनिश्चित की जाए।सभी चार्ज पदाधिकारियों को 20 मई, 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना कार्य की प्रतिदिन अनुश्रवण की जाएगी।इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) राकेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
अनुमंडल पदाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।
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