सिवनी: संभागायुक्त धनंजय सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों तथा समय-सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार प्रगति की जानकारी लेते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मैदानी स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान 2026, जल स्त्रोत जनभागीदारी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जनमन योजना, एकल नल जल योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता की समीक्षा की गई।
संभागायुक्त सिंह ने कहा कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को जनभागीदारी के साथ गति दी जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए सतत निगरानी रखी जाए।राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण, सीएम हेल्पलाइन, सीपीग्राम, लोक सेवा गारंटी एवं अन्य शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्यों की भी समीक्षा की गई।बैठक में गेहूं उपार्जन कार्यों की प्रगति, समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं भुगतान व्यवस्था तथा किसानों को हो रही सुविधाओं की जानकारी ली गई।
निर्माण विभाग अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया जांच एवं उपचार तथा पोषण गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण, अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित राहत राशि भुगतान तथा धरती आबा एवं पीएम जनमन योजना के शेष कार्यों की भी समीक्षा की गई।
संभागायुक्त सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए तथा फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।







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