भागलपुर: दाखिल-खारिज मामलों पर डीएम नवल किशोर चौधरी सख्त, 17 जून तक पेंडिंग केस निपटाने का अल्टीमेटम

​भागलपुर, 13 जून 2026: जिले में राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामलों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की अहम प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij), परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

भागलपुर:13 जून जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपर समाहर्ता श्री दिनेश राम द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज के कार्य में प्रगति आई है। 3100 मामले का निष्पादन किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि दाखिल खारिज के कार्यों की समीक्षा के लिए चार अवधि निर्धारित की। पहला 90 दिन से अधिक के मामले, दूसरा 75 दिन से अधिक के मामले, तीसरा 60 दिन से अधिक के मामले और चौथा 35 दिन से अधिक के मामले।

उन्होंने कहा कि 17 जून तक 60 दिन से अधिक के एक भी मामले किसी अंचल में शेष नहीं रहना चाहिए। जिन अंचल में 35 दिन से अधिक के मामले लंबित हैं वे दाखिल खारिज के मामलों को तेजी से निपटाए। इसके लिए संध्या में शिविर का आयोजन करावे।
बैठक में परिमार्जन, भूमि बंदोबस्त, परिमार्जन प्लस और ई मापी की समीक्षा की गई ।

ई-मापी के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया की प्रति अमीन प्रतिदिन दो से काम ई मापी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए वैसे अमीन को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और लंबित ई- मापी के मामले को समाप्त करें।

Dr Nawal Kishor
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