बटाने नदी स्थित पुल के डायवर्सन एवं पुल निर्माण कार्य की समीक्षा — शीघ्र निर्माण प्रारंभ करने का निर्देश

जनसुविधा, सुरक्षित आवागमन एवं बेहतर आधारभूत संरचना को प्राथमिकता देते हुए आज जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बटाने नदी स्थित पुल के डायवर्सन एवं पुल निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, तकनीकी तैयारियों, निविदा प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों तथा कार्य प्रारंभ करने की समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के दौरान सहायक अभियंता, एनएच–139 द्वारा अवगत कराया गया कि डायवर्सन निर्माण से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके तहत दिनांक 13 जून 2026 को तकनीकी बीड तथा 14 जून 2026 को वित्तीय बीड खोली जाएगी।

सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत 15 जून 2026 से डायवर्सन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है।समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने बताया कि पुल निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि संबंधित मार्ग पर भारी वाहनों का नियमित परिचालन होता है, इसलिए निर्माण कार्य में गुणवत्ता, तकनीकी मानकों एवं सुरक्षा के सभी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है।बैठक में पुल निर्माण की तकनीकी प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि पुल के ऊपरी हिस्से का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है तथा विभागीय स्तर पर स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य प्रारंभ कर इसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए।इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, आरसीडी को अंबा–बारुण पथ स्थित पुल की मरम्मत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने एवं आमजन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक स्थानों पर स्पीड लिमिट संकेतक एवं चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए।जिला प्रशासन द्वारा आधारभूत संरचना विकास, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सतत निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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