कटनी – मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक रविवार को शासकीय तिलक महाविद्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त किये गए।
उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य श्री अनूप नायर (कानूनविद) ने किया।इस अवसर पर सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा, विधायक मुड़वारा श्री संदीप जायसवाल, कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम बहोरीबंद श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, एस डी एम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे।
उच्च स्तरीय बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा और विधायक श्री संदीप जायसवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक टंडन सोनी,पर्यावरणविद् एवं मानव जीवन विकास समिति के सचिव श्री निर्भय सिंह, समाजसेवी मोहन नागवानी,शिक्षा विद् डा चित्रा प्रभात सहित अन्य समाज,वर्ग के लोगों और जन प्रतिनिधियों , समाजसेवियों आदि ने भी शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।
बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान मोहम्मद शकील, कैश अहमद मोहम्मद जावेद ने भी सारगर्भित सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के श्री अनूप नायर ने समिति गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा गठित यह उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार तथा अन्य पारिवारिक कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
उच्च स्तरीय जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। समिति द्वारा प्रदेशभर के जिलों में जाकर नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आमजन से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है।
विदित हो कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
बैठक में बताया गया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में इच्छुक नागरिक समिति की वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से इस विषय पर सुझावों का संकलन एवं विचार-मंथन किया जाएगा, ताकि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए समग्र एवं व्यवहारिक अनुशंसाएं तैयार की जा सके। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्राध्यापक माधुरी गर्ग ने किया।
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