पटना: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने PDS दुकानों के निरीक्षण का आदेश दिया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सही मात्रा, समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित करें। अभियान चलाकर दुकानों की जांच हो और गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए।
ट्रांसपोर्टरों पर भी कसेगा शिकंजा
सचिव ने खाद्यान्न ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों की समीक्षा करते हुए कहा कि ढुलाई में गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। सहयोग शिविरों में प्राप्त लंबित आवेदनों का प्राथमिकता पर समयसीमा में निष्पादन करने का निर्देश दिया, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
संदिग्ध राशन कार्ड का होगा सत्यापन
संदिग्ध राशन कार्डों के आंकड़ों की समीक्षा कर सभी जिलों को गहन सत्यापन का आदेश दिया गया। सचिव बोले- पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा करें और अपात्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।
शिकायत निवारण प्राथमिकता
दीपक आनंद ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का संवेदनशीलता और तत्परता से समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने को कहा।
बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और SDO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उपभोक्ता संरक्षण निदेशक विभूति रंजन चौधरी, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार, OSD विनोद कुमार तिवारी और सृष्टि प्रिया मौजूद रहीं।
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