मधुबनी (20 जून 2026):
मधुबनी जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के आलोक में आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर समाहर्ता (आपदा) की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPOs) ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी प्रगति का आकलन करना था।
अपर समाहर्ता ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही सुस्ती पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
वित्तीय मामलों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक के दौरान सभी सीडीपीओ को लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) और डीसी विपत्रों (DC Bills) का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि वित्तीय कार्यों का समयबद्ध निपटारा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पोषण ट्रैकर ऐप (Poshan Tracker App) का अपडेट अनिवार्य
समीक्षा के दौरान पोषण ट्रैकर ऐप के विभिन्न सूचकांकों का गहराई से अवलोकन किया गया। जिन प्रखंडों का प्रदर्शन और प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पाई गई, उन्हें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि:
- सभी सूचकांकों पर शत-प्रतिशत (100%) उपलब्धि सुनिश्चित की जाए।
- पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़े विभागीय मूल्यांकन का आधार हैं, इसलिए सभी प्रविष्टियां (Entries) बिल्कुल अद्यतन (Updated) और त्रुटिरहित (Error-free) होनी चाहिए।
PMMVY और कन्या उत्थान योजना (MKUY) के लिए अल्टीमेटम
बैठक का सबसे अहम हिस्सा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY) की समीक्षा रहा। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत आवेदन प्रविष्टि में जिले की उपलब्धि संतोषजनक नहीं मिलने पर अपर समाहर्ता ने कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि:
- आवेदन प्रविष्टि (Application Entry) के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
- पात्र लाभार्थियों का 100% आच्छादन सुनिश्चित हो।
- आगामी माह की समीक्षा बैठक तक हर हाल में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।
मधुबनी जिला प्रशासन अब महिला और बाल विकास से जुड़ी इन योजनाओं को धरातल पर पूरी पारदर्शिता और तेज गति के साथ उतारने के लिए एक्शन मोड में है। लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर आगामी बैठकों में गाज गिर सकती है।
No comments yet. Be the first to comment!