सिवनी:भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए ‘समाधान समारोह-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के परिसर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रदेश के पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
समाधान समारोह की प्रमुख विशेषताएं
यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य है। लोक अदालत से पूर्व मध्यस्थता और समझौते के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर या वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। समझौते के बाद कोर्ट फीस की वापसी होगी और आदेश अंतिम माना जाएगा।
इन श्रेणियों के प्रकरणों का होगा निराकरण
पक्षकारों की आपसी सहमति से बैंकिंग एवं बीमा से संबंधित प्रकरण, सिविल (दीवानी), मोटर दुर्घटना प्रतिकर और पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, रेरा (RERA) और वाणिज्यिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, शासकीय सेवाओं से संबंधित सेवा प्रकरण और स्थानांतरण याचिकाएं, किराया नियंत्रण एवं बेदखली से संबंधित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया:-
अधिवक्ता एवं पक्षकार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट
https://madhyapradesh.nalsa.gov.in
पर चिन्हित प्रकरणों की सूची देख सकते हैं। यदि आपका केस सूची में नहीं है, तो पक्षकार 31 मई 2026 तक
गूगल फॉर्म लिंक :-
https://forms.gle/pRWbif6wAPregMSZ8
के माध्यम से अपना प्रकरण लोक अदालत में रेफर करवा सकते हैं।
यहाँ करें संपर्क
निःशुल्क सहायता और प्री-सिटिंग बैठकों के लिए पक्षकार अपने निकटतम जिला या तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के जबलपुर (0761-2623225)
इंदौर (0731-2528555) और
ग्वालियर (0751-2402231) केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (0761-2678352) और email id
mplsajab@nic.in
पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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