सिवनी /राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने अपने अधिकृत प्रवास कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकासखंड घंसौर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े विषयों तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जनपद पंचायत घंसौर के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर, एसडीओपी सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान श्री कानूनगो ने कोविड-19 महामारी के दौरान माता-पिता को खो चुके बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा, आर्थिक सहायता एवं संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान, उनकी नियमित निगरानी तथा उन्हें शासन की विभिन्न सहायता एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास, शिक्षा, कौशल विकास तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। श्री कानूनगो ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि पात्र विद्यार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर बल दिया।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को प्रदाय किए जा रहे प्रमाण-पत्र, सहायक उपकरण, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगजनों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ सरल एवं सुगम प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए श्री कानूनगो ने कुपोषण मुक्ति अभियान, आंगनबाड़ी सेवाओं, गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों तक सभी सेवाएं समय पर पहुंचें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिकल सेल उन्मूलन अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण में गति लाने, दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा श्रमिक हितों के संरक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक तक पहुंचना चाहिए।
बैठक में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। श्री कानूनगो ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। बैठक के अंत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की, जिस पर श्री प्रियंक कानूनगो ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav #seoni






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