टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत परीक्षण शिविर सतत् रूप से जारी रखने के निर्देश,समय सीमा की बैठक आयोजित

By Gaurav Kabir

Published on: 2 घंटे पहले

श्योपुर-/ कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सतत् रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं फॉलोअप शिविर जारी रखे जायें तथा रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें।

श्योपुर-/ कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सतत् रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं फॉलोअप शिविर जारी रखे जायें तथा रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि जिले में 1350 टीबी रोगियों को 01 जनवरी 2026 से अभी तक 2073 फूड बॉस्केट प्रदाय की गई है, आवश्यकतानुसार फूड बॉस्केट का वितरण निरंतर जारी रखा जाये।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर श्री गगन सिंह मीणा, कराहल श्री बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री विजय शाक्य, श्री पवन घुरैया एवं श्री शिवलाल शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने सभी सीईओ जनपद को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण कर स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, मार्केटिंग एवं सहकारिता विभाग समन्वय से खाद वितरण की समुचित एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसानों को सुगमता के साथ खाद का वितरण किया जायें, सभी वितरण केन्द्रों पर निगरानी रखी जायें और प्रतिदिन की रिपोर्ट से अवगत कराया जायें। खाद वितरण कार्य में लापरवाही पर संबंधितों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कौशल विकास अंतर्गत आईटीआई श्योपुर के प्राचार्य श्री निखिल कुजुर को निर्देश दिये कि जिले के तीनो आईटीआई में शत प्रतिशत प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये। महिला बाल विकास विभाग एवं एनआरएलएम के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रवेश के लिए प्रेरित किया जायें, शासन की नीति अनुसार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटे आरक्षित की गई है तथा फीस में भी 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर ए-ग्रेड का लक्ष्य निर्धारित किया जायें। इसी प्रकार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए त्वरित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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