जिलाधिकारी पटना द्वारा फार्मर रजिस्ट्री अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। पदाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी का कार्य मिशन मोड में सम्पन्न करने का निर्देश दिया गया।सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से किसान बंधुओं के बीच सघन जन-जागरूकता अभियान चलाकर एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने सहित शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु हमारे किसान भाई हैं।सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र आपकी सहायता के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। सभी 309 पंचायतों में विशेष अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है।उन्होंने किसान बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आप कैम्प में भाग लेकर फार्मर आईडी बनवाएँ एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पारदर्शी एवं सुचारू रूप से लाभ उठाएँ।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसान बंधुओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा नियमित तौर पर कैम्प लगाया जा रहा है ताकि अधिक-से-अधिक किसान अपना फार्मर आईडी बना सकें एवं योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें। पूर्व की शिविरों में बेहतर प्रदर्शन किया गया था। इस बार यह विशेष अभियान 12 मई से प्रारंभ हुआ है जो 30 जून तक चलेगा। जिला के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों/पंचायत कृषि कार्यालयों/अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर कैम्प लगाया जा रहा है।
किसान बंधुओं से अपील है कि वे इस कैम्प में भाग लें तथा अपना फार्मर आईडी बनवाएँ। इससे आपको डिजिटल पहचान की प्राप्ति होगी तथा पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस विशेष अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने में शिथिलता या लापरवाही बरतेंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निदेशों का उल्लंघन करने वाले राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा तथा संबंधित अंचल अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों का भ्रमण कर कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया।अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अंचलों में विशेष अभियान में प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएससी,वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। साथ ही किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल
http://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registr
के माध्यम से घर बैठे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।कृषि विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18003456215 है। किसानों द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त हेल्पलाईन नंबरों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी या किसान सलाहकार से सम्पर्क किया जा सकता है।
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