श्योपुर-मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, सुशासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, जनजातीय कार्य, शिक्षा तथा विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं एवं शासन की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में कानून व्यवस्था एवं गृह विभाग से संबंधित बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई।
शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णतः ड्रग फ्री जोन बनाने, एनसीओआरडी बैठकों की नियमित समीक्षा, साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए हेल्पलाइन 1930 के व्यापक प्रचार-प्रसार, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुपालन दर में सुधार, विस्फोटक अधिनियम के प्रभावी अनुपालन तथा नवीन न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।सुशासन के अंतर्गत भू-आवंटन संबंधी सभी प्रकरणों का निराकरण आर.सी.एम.एस. पोर्टल के भू-आवंटन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाए।
स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त मैदानी भ्रमण को प्राथमिकता देने, प्रथम त्रैमास में एएनसी पंजीयन में आने वाली समग्र आईडी संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के समुचित प्रबंधन, ब्लड कलेक्शन एवं बर्थ प्लानिंग की व्यवस्था, अनमोल पोर्टल पर समयसीमा में डिलीवरी अपडेट, प्रसूति सहायता योजना के लंबित भुगतान, मातृ एवं शिशु मृत्यु की नियमित रिपोर्टिंग एवं समीक्षा तथा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित सभी नवीन एसएएम, एमएएम एवं एसयूडब्ल्यू बच्चों का रियल टाइम में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में आगामी दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान (14 जुलाई से 31 अगस्त 2026) की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
अभियान के पूर्व सभी पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच, क्लोरीनीकरण की प्रभावी व्यवस्था, कुओं की साफ-सफाई, खराब हैंडपंपों की समयबद्ध मरम्मत, शहरी क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं की सफाई, क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत तथा अनुपयुक्त जल स्रोतों पर चेतावनी सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर भ्रमण कर बाल्यकालीन बीमारियों की जांच तथा ओआरएस एवं जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि के दावों को ही लिया जाए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिलेवार शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। समग्र पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र बच्चों का चिन्हांकन कर उनका समयबद्ध नामांकन सुनिश्चित करने, गत वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश दिलाने तथा चाइल्ड ट्रैकिंग एप के माध्यम से शिक्षकवार लक्ष्य निर्धारित कर सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया। को-लोकेशन के अतिरिक्त शेष आंगनवाड़ियों को निकटतम प्राथमिक विद्यालयों से मैप करने, आंगनवाड़ी बच्चों की विद्यालयीन गतिविधियों में नियमित सहभागिता सुनिश्चित करने, ईसीसीई के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु नियमित बाल चैपाल आयोजित करने तथा विद्यालय एवं आंगनवाड़ी के बीच संयुक्त गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए।बैठक में घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्थानीय निकायों के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार, जनभागीदारी बढ़ाने तथा सीजीडी संस्थाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, डीएफओ सामान्य श्री केएस रंधा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन एवं श्री विजय शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sheopur
No comments yet. Be the first to comment!