​मुख्य बिंदु (Highlights):

• ​पेंशन पर सख्त निर्देश: अब हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि।
• ​डिजिटल निगरानी: आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं और उपस्थिति की तकनीकी (डिजिटल) माध्यम से होगी मॉनिटरिंग।
• ​पदों पर बहाली: समाज कल्याण विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के आदेश।

​पटना/बिहार: लोकसेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमजोर और वंचित वर्गों के हित में कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं।

​बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि धरातल पर लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

​बैठक में लिए गए प्रमुख और महत्वपूर्ण निर्णय:

• ​समय पर मिलेगी पेंशन: सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन की राशि अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के खातों में भेजने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
• ​आंगनबाड़ी केंद्रों की तकनीकी निगरानी: आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं में सुधार और वहां बच्चों व कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीकी (Technology) का सहारा लिया जाएगा। डिजिटल माध्यमों से इन केंद्रों की सख्त निगरानी की जाएगी।
• ​कुपोषण के खिलाफ मुहिम: बच्चों के बेहतर पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन) एवं वेस्टिंग (कम वजन) के आंकड़ों में सुधार करने के लिए अधिकारियों को विशेष रणनीति के तहत काम करने को कहा गया है।
• ​परवरिश योजना का विस्तार: परवरिश योजना समेत सरकार की अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि राज्य के अधिक से अधिक पात्र और जरूरतमंद लाभार्थियों को इसके दायरे में लाकर लाभान्वित किया जा सके।
• ​रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली: समाज कल्याण विभाग में कामकाज को और गति देने के लिए रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।