मधेपुरा: आम जनता की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मधेपुरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सोमवार, 15 जून 2026 को मधेपुरा समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी (DM) श्री अभिषेक रंजन ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।
जनसुनवाई में आए कुल 35 मामले
इस जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों द्वारा कुल 35 आवेदन प्रस्तुत किए गए। शिकायतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे:
- राजस्व से संबंधित मामले
- भूमि विवाद (Land Disputes)
- सामाजिक सुरक्षा (Social Security)
- लोक सेवाएं व अन्य जनहित के विषय
डीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश: “समय-सीमा में हो निष्पादन”
मधेपुरा डीएम अभिषेक रंजन ने सभी आवेदकों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए ताकि आम लोगों को समय पर राहत मिल सके।
जनता और प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, “जनसुनवाई जिला प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। इससे नागरिक बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपनी समस्या रख पाते हैं और हम उनके समाधान के लिए त्वरित पहल कर पाते हैं।”
डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और समस्या के समाधान के बाद शिकायतकर्ता (आवेदक) को की गई कार्रवाई से भी अवगत कराएं।
मधेपुरा जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वे जनसहभागिता और जवाबदेह शासन व्यवस्था (Good Governance) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
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