भागलपुर में कोल ब्लॉक की खोज से औद्योगिक क्रांति की उम्मीद: DM डॉ. नवल किशोर चौधरी

​भागलपुर, 03 जून 2026:

बिहार के भागलपुर जिले में कोल ब्लॉक (कोयला भंडार) की खोज को जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस खोज पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी (DM) डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह खोज न केवल बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि जिले में बड़े निवेश और उद्योगों की स्थापना के लिए नए द्वार खोलेगी।

​मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर अब औद्योगिक निवेश के लिए बिहार का सबसे अनुकूल जिला बनकर उभर रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि जिले में कोयले की प्रचुरता, गंगा नदी के रूप में विशाल जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा पहले से ही मजबूत स्थिति में उपलब्ध है।

​कहलगांव और पीरपैंती बनेंगे ऊर्जा के महाकेंद्र

​जिलाधिकारी ने जिले के औद्योगिक समीकरण को समझाते हुए कहा कि कहलगांव स्थित एनटीपीसी (NTPC) देश के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्रों में से एक है। इसके साथ ही, पीरपैंती में एक और बड़े पावर प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भागलपुर में कोल ब्लॉक विकसित होने से स्थानीय स्तर पर ही कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे बिजली उत्पादन की लागत कम होगी और औद्योगिक गतिविधियों को अभूतपूर्व बल मिलेगा।

​मुख्य सचिव कर रहे हैं समीक्षा, टेंडर प्रक्रिया जारी

​परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि कोल ब्लॉक के विकास से संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं पर राज्य सरकार की सीधी नजर है। बिहार के मुख्य सचिव स्वयं इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक रिपोर्ट और कागजी कार्रवाई समय पर पूरी कर ली गई है, और टेंडर प्रक्रिया भी निर्धारित चरणों के अनुसार आगे बढ़ रही है।

​“निवेशकों के लिए गोल्डन चांस”

जिलाधिकारी ने कहा कि यह परियोजना देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक “गोल्डन चांस” (सुनहरा अवसर) साबित होगी। कहलगांव और आसपास का क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक रूप से सक्रिय है, लेकिन अब कोल ब्लॉक, एनटीपीसी और प्रस्तावित पीरपैंती पावर प्लांट के त्रिकोण से यह पूरा क्षेत्र बड़े औद्योगिक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।