दरभंगा: DM की बड़ी कार्रवाई, दाखिल-खारिज में लापरवाही बरतने पर राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार निलंबित

​मुख्य बिंदु (Highlights):

• ​बड़ी कार्रवाई: 8 महीने तक दाखिल-खारिज लंबित रखने पर बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी निलंबित।
• ​अल्टीमेटम: जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 07 जून 2026 तक सभी लंबित राजस्व आवेदनों के निष्पादन का दिया निर्देश।
• ​विशेष अभियान: हर पंचायत में किसानों की पहचान कर ‘फार्मर रजिस्ट्री आईडी’ बनाने पर जोर।

​दरभंगा, 01 जून 2026: समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी (DM) श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में केवटी, सिंहवाड़ा एवं जाले अंचलों के राजस्व कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​क्यों हुई निलंबन की कार्रवाई?

​समीक्षा के दौरान पाया गया कि बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए भू-धारी रेखा देवी को जानबूझकर परेशान किया गया। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद कर्मचारी द्वारा 8 महीने तक दाखिल-खारिज (Mutation) का मामला अटका कर रखा गया था। अंचल अधिकारी (CO) बहेड़ी की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद, डीएम ने सरकारी सेवक नियमावली के तहत कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही, दो दिनों के भीतर उनके खिलाफ प्रपत्र ‘क’ (आरोप पत्र) गठित करने का आदेश दिया है।

​07 जून तक सभी लंबित मामलों को निपटाने का अल्टीमेटम

​बैठक में परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार तथा ‘राजस्व महाअभियान’ के तहत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।

​डीएम का सख्त निर्देश: “राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 07 जून 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित करें। जिन आवेदनों में दस्तावेजों की कमी है, उनमें आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक कागजात मंगाएं और नियमानुसार काम पूरा करें।”

​डीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

​‘फार्मर रजिस्ट्री’ को सर्वोच्च प्राथमिकता

​बैठक में किसानों के लिए चलाई जा रही फार्मर रजिस्ट्री योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और कृषि संबंधी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में विशेष अभियान चलाकर किसानों की पहचान करें और उनकी ‘फार्मर रजिस्ट्री आईडी’ बनाना सुनिश्चित करें।

​इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, डीसीएलआर (DCLR) सदर श्री संजीत कुमार सहित संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।